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 RTE Rajasthan ( Right to Education )

RTE Full Form - Right to Education जिसका हिन्दी में अर्थ होता है - शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम ( RTE ) एक ऐसा प्रावधान है जिसके अन्तर्गत भारतीय नागरिकों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। RTE rajasthan के अन्तर्गत राजस्थान के कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त शिक्षा के लिए राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटो पर प्रवेश दिया जाता है। RTE rajasthan अधिनियम से अब उन छात्रों को भी शिक्षा मिल सकेगी। जो कि गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत जितने बच्चे निजी विद्यालयों में अध्ययन करेंगे उसका सारा खर्चा राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है।

RTE rajasthan 

राजस्थान में आरटीई अधिनियम 2009 और अनुच्छेद 21-क 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत पहले कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाती थी। वर्तमान 2023 के बजट में सरकार द्वारा इसको कक्षा एक से 12 तक के लिए अब लागू कर दिया गया है। निशुल्क शिक्षा से तात्पर्य है कि गरीब परिवार प्राय शिक्षण पर होने वाले अन्य खर्चे को वहन नहीं कर पाते हैं। इन खर्चों में पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री, गणवेश, परिवहन, निशक्त बच्चों के लिए शैक्षणिक और सहायक सामग्री शामिल हैं। 

RTE Admission Documents 

RTE Admission में यदि आप आवेदन करना चाहते है तो आपको निम्न दस्तावेज होने आवश्यक है।

• आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।

• बच्चे के अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

• जिस बच्चे का एडमिशन कराना चाहते है उस बच्चे का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र एवम् परिवार का राशन कार्ड।

• बच्चे और अभिभावक का मूल निवासी प्रमाण पत्र।

• एसी एसटी का जाति प्रमाण पत्र ।

• बीपीएल कार्ड।

• आय प्रमाण पत्र।

• पासपोर्ट साइज फोटो।

• मोबाइल नंबर।

RTE Portal ( Online Form )

RTE Rajasthan में प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है।RTE Portal के माध्यम से आप आवेदन कर सकते है। यदि आप भी अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते है तो आप नीचे दिए गए तरीकों को फॉलो करके आवेदन कर सकते है।

• आवेदन करने के लिए सबसे पहले राजस्थान विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जानें के लिए यहां क्लिक करें :- Click here 

• वेबसाइट के होमपेज पर छात्र ऑनलाइन आवेदन का एक ऑप्शन दिया गया है जिस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन फार्म से पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। 

• इसके बाद रजिस्ट्रेशन आवदेन भरना होता है। इसमें चाही गई सारी जानकारी सही सही भरने के बाद सबमिट कर दें।

• रजिस्ट्रेशन फार्म पूरा भरने के बाद मुख्य आवेदन फार्म खुल जाता है, उसके बाद उस फार्म को पूरा भरे। जो भी आवश्यक दस्तावेज चाहिए वो वहा पर अपलोड कर दे।

• इसके बाद आरटीई प्रवेश फार्म की सारी जानकारी को सही से दोबारा चेक कर लेवे। अन्त में फार्म को सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट जरुर से प्रिंट कर ले।

RTE Admission Age Criteria

• प्री प्राइमरी 3 प्लस -  3 वर्ष से अधिक 4 वर्ष से कम

• प्री प्राइमरी 4 प्लस -  3 वर्ष 6 माह से अधिक 5 वर्ष से कम

• प्री प्राइमरी 5 प्लस -  4 वर्ष 6 माह से अधिक 6 वर्ष से कम

• प्रथम क्लास         -  5 वर्ष से अधिक 7 वर्ष से कम 

RTE rajasthan

आज इस लेख में Rte rajasthan के उद्देश्य, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेज इत्यादि बिंदुओं से जुड़ी जानकारी दी गई है। इसके अलावा rte rajasthan से जुड़ी सारी जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई है। जिससे आप शिक्षा के अधिकार ( Right to Education ) के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। 

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श्रमिक कार्ड से छात्रवृति का फॉर्म कैसे भरें, श्रमिक कार्ड से छात्रवृति योजना, श्रमिक कार्ड से छात्रवृति योजना की पूरी जानकारी

 श्रमिक कार्ड से छात्रवृति योजना की पूरी जानकारी 

नमस्कार दोस्तों, आज इस लेख में राजस्थान में श्रमिक कार्ड से मिलने वाली छात्रवृति के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। भारत में हर राज्य श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूरों के बच्चो को शिक्षा के लिए छात्रवृति के रूप में सहायता राशि प्रदान करता है। हर राज्य में आवेदन करने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। इस लेख में हम राजस्थान में किए जाने वाले आवेदन की पूरी प्रोसेस बताने वाले है। इस योजना का नाम निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना क्या है,निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना में आवदेन कैसे करें,निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के लिए पात्रता क्या है,निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के दस्तावेज़ क्या चाहिए,निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना में कितनी छात्रवृति मिलती है। 

निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना क्या है:- यह योजना श्रम विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना में श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूरों के बच्चो को शिक्षा के लिए छात्रवृति प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको श्रम विभाग में मजदूर के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। इस योजना का लाभ एक वर्ष में अधिकतम दो बच्चों को ही मिल सकता है। इस योजना में आवदेन करने पर हर कक्षा वर्ग के अनुसार सहायता राशि दी जाती है। 

निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के लिए पात्रता क्या है:- श्रम विभाग द्वारा जारी निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना का लाभ लेने के लिए आपका श्रम विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है। इसके अलावा आप के पहचान कार्ड की अवधि भी समाप्त नहीं होनी चाहिए। यदि आपके कार्ड की अवधि समाप्त हो चुकी है तो आप इसे वापिस बढ़ा सकते है। इसके लिए आपको ऑनलाइन रिन्यूअल के लिए आवेदन करना होता है। इस योजना के लिए एक कार्ड से अधिकतम दो सदस्यों को ही लाभ मिल सकता है। इसके अलावा एक कार्ड से निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना में अधिकतम सात बार लाभ लिया जा सकता है। इस योजना जिस भी स्कूल या कॉलेज में आपका बच्चा पढ़ रहा है उसमे कक्षा वर्ग के अनुसार छात्रवृति प्रदान की जाती है।  

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निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के लिए दस्तावेज:-

• इस योजना के लिए हिताधिकारी का एक्टिव पंजीकृत कार्ड श्रम विभाग में पंजीकृत होना चाहिए।

• पिछले एक वर्ष में कही भी 90 दिन मजदूरी करने का सत्यापित प्रमाण पत्र। चाहे आप किसी पंजीकृत ठेकेदार के काम किया हो, या किसी पंजीकृत कम्पनी या किसी Employer के काम किया हो।

• विद्यार्थी का पिछली उत्तीर्ण कक्षा का प्रमाण पत्र

• हिताधिकारी का बैंक पास बुक

• हिताधिकारी का आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मजदूर कार्ड।

• विद्यार्थी का वर्तमान में जिस संस्था में अध्ययन कर रहा हो वहा का सत्यापित प्रमाण पत्र।

• हिताधिकारी का पासपोर्ट साइज फोटो

 

निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना में आवदेन कैसे करें:- 

इस योजना में आवदेन करने के लिए आप इमित्र के माध्यम से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप SSO ID के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। SSO ID में आपको LDMS का एक ऑप्शन मिल जाएगा उस पर क्लिक करने के बाद निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना का ऑप्शन मिलेगा। इसपे क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा जहां पर जो भी सूचना चाही गई हो वो सही सही भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है।निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना में आवदेन निशुल्क है। किसी भी प्रकार के फॉर्म के लिए आपको आवेदन में PDF मिल जायेगा। आप वहा से डाउनलोड कर सकते हैं।  

निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना में कितने रुपए मिलते हैं:- निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना में हर कक्षा के अनुसार राशि मिलती है। यदि आप उच्च स्तर पर किसी संस्था में अध्ययन कर रहे हो, तो आपको अधिकतम 60000 रूपए की सहायता राशि मिल सकती हैं। मेधावी विद्यार्थियों के लिए कक्षा 4 से 12 तक के लिए पिछली कक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो, तब आपको 5000 अतिरिक्त मिलते हैं। उससे आगे की कक्षा के लिए 60 प्रतिशत अंक होने आवश्यक है।

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   काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना

नमस्कार दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से 12 वी में अच्छे अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को स्कूटी देने की एक बहुत अच्छी योजना चला रखी है। हम सब जानते हैं कि शिक्षा का वर्तमान समय में कितना अधिक महत्व है। बालिकाओं को उच्च शिक्षा मिल सके, वे घर से स्कूटी से आना जाना कर सके, इस प्रयोजन से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। आज इस लेख के माध्यम से हम जानेंगे की काली बाई भील स्कूटी योजना क्या है, काली बाई स्कूटी योजना के लिए आवदेन कैसे करें, काली बाई स्कूटी योजना की पात्रता क्या है, काली बाई स्कूटी योजना के लिए क्या क्या दस्तावेज़ चाहिए। इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम आज आपको विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे। आप अंत तक हमारे साथ इस लेख में बने रहें, यदि कोई भी सवाल हो तो आप कॉमेंट कर सकते हैं आपको जवाब मिल जाएगा।

काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना क्या है:-ऐसी मेधावी छात्राए जो उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती है। जिनके घर से आवागमन के साधन पर्याप्त नहीं हो, ऐसी स्थिति में उनको राज्य सरकार द्वारा फ्री स्कूटी प्रदान की जाती है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। वर्ष 2022 के बजट में स्कूटियो की संख्या 20000 कर दी गई थी। परन्तु वर्ष 2023 के बजट में इसे बढ़ाकर अब 30000 कर दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक डिग्री परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाने, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने एवं उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराना है। 

काली बाई भील स्कूटी योजना के लिए पात्रता क्या है:- इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में नियमित छात्रा के रुप में अध्ययन करने एवम् सभी वर्गों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमंतु,अर्द्ध घुमंतु की छात्राए पात्र हैं। कक्षा 12 में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राए इस योजना के लिए आवदेन कर सकती है।

• केंद्रीय बोर्ड से 65 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राए भी काली बाई स्कूटी योजना के लिए पात्र हैं।

• काली बाई स्कूटी योजना का लाभ केवल एक बार ही लिया जा सकता है।

•किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली छात्राए भी काली बाई भील स्कूटी योजना के लिए पात्र मानी जायेगी।

• जिनकी पारिवारिक आय दो लाख पचास हजार रुपए से कम हैं, वो छात्राए इस योजना में आवदेन कर सकती है।

• कक्षा 12 के बाद किसी भी राजकीय या निजी संस्थान में नियमित छात्रा के रुप में अध्ययन करने वाली ही छात्राए इस योजना में आवदेन कर सकती है। 

काली बाई स्कूटी योजना के लिए दस्तावेज़:- काली बाई भील स्कूटी योजना में आवदेन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना आवश्यक है।

• आधार कार्ड

• मूल निवास प्रमाण पत्र

• बैंक पास बुक

• शिक्षा योग्यता मार्कशीट/ प्रमाण पत्र 

• संस्थान में प्रवेश शुल्क रसीद मुहर सहित 

• आय प्रमाण पत्र

• जन आधार

• संस्थान से नियमित अध्ययनरत प्रमाण पत्र 

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काली बाई स्कूटी योजना में आवदेन कैसे करें:- काली बाई भील स्कूटी योजना में आवदेन करने के लिए आपको SSO ID से आवेदन करना होता है। इसके अलावा आप इमित्र से भी आवेदन कर सकते हैं। काली बाई स्कूटी योजना में आवदेन शुल्क नहीं लिया जाता है। इस योजना का आवेदन बिल्कुल निशुल्क है। SSO ID में लॉगिन करने के बाद scholarship का ऑप्शन मिलेगा, उसपे क्लिक करने के बाद पहले आपको अपनी प्रोफाईल बनानी होती है, उसके बाद आवेदन में चाही गई सारी सूचना सही सही भरकर आवेदन को सबमिट कर देना है। 

 काली बाई भील स्कूटी योजना में चयन कैसे होता है :- काली बाई भील स्कूटी योजना की चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर की जाती है। कक्षा 12 में प्राप्त अंको के आधार पर इसकी मेरिट सूची तैयार की जाती है। यह प्रक्रिया जिले सूची के आधार पर तैयार की जाती है। निजी विद्यालयों व सरकारी विद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची अलग अलग तैयार की जाती है। अंतिम रूप से चयनित होने के पश्चात जिला मुख्यालय पर स्कूटी का वितरण किया जाता है।

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       मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 

नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेख में हम राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले हैं, इस लेख में आपको यह जानकारी मिलेगी की चिरंजीवी योजना क्या है, चिरंजीवी योजना की विशेषताएं क्या है, चिरंजीवी योजना की पात्रता है, चिरंजीवी योजना का लाभ, चिरंजीवी योजना के लिए आवेदन कैसे करें इन सभी से जुड़े आपके सवालों का जवाब आपको इस लेख में देखने को मिलेगा तो आप इस लेख में अंत तक बने रहिए।

राजस्थान सरकार द्वारा गरीब परिवारों के इलाज के मंत्री चिरंजीवी योजना शुरू की गई है। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2021 से की गई थी। योजना के तहत मेडिकल टेस्ट कवरेज और ईलाज की सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत राजस्थान के स्थाई निवासियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।

 चिरंजीवी योजना की पात्रता क्या है - चिरंजीवी योजना में राजस्थान के समस्त स्थाई नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। पहले इस योजना का लाभ एनएफएसए में पंजीकृत नागरिकों को मिलता था। बाद में इसे समस्त नागरिकों के लिए लागू कर दिया गया है बशर्ते जो भी परिवार एनएफएसए में पंजीकृत नहीं है उनको साल में एक बार ₹850 जमा करने के पश्चात पूरी साल भर लाभ मिलता रहेगा।

चिरंजीवी योजना में आवेदन कैसे करें:-चिरंजीवी योजना में शामिल होने के लिए एनएफएसए के सदस्यों को किसी भी प्रकार का कोई आवेदन नहीं करना होता है उनका स्वत ही रजिस्ट्रेशन इस योजना में किया जाता है, जो सदस्य पहले से ही महात्मा गांधी आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं उनको इस योजना में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, लघु व सीमांत कृषकों को इस योजना में आवेदन करना होगा परंतु उनका प्रीमियम भुगतान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।जो सदस्य प्रीमियम तरीके से इस योजना का लाभ ले रहे हैं उनको ईमित्र के माध्यम से आवेदन करना होगा, एक बार आवेदन करने के बाद उनको पूरी साल इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। प्रीमियम सदस्यों को आवेदन करने के पश्चात चिरंजीवी योजना का कार्ड डाउनलोड करना होता है। जबकि बाकी सदस्यों को कार्ड की आवश्यकता नहीं होती हैं।

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चिरंजीवी योजना के लाभ क्या है:-चिरंजीवी योजना में शामिल होने के पश्चात आप किसी भी निजी अस्पताल में अपना इलाज फ्री करा सकते हैं, साथ ही में इससे जुड़ी कई सारी स्वास्थ्य संबंधी जांचे भी फ्री की जाती है। कैशलेस इलाज में पहले राज्य सरकार द्वारा ₹1000000 तक राशि प्रदान की जाती थी परंतु वर्ष 2023 के बजट में इसे बढ़ाकर ₹2500000 कर दिया गया है।

चिरंजीवी योजना में किस किस बीमारी का इलाज होता है - चिरंजीवी योजना में सामान्य बीमारियों से लेकर गंभीर बीमारियों का इलाज भी किया जाता है। इनमें बहुत सारी बीमारियों की सूची राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से शामिल की गई हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको चिरंजीवी योजना से पंजीकृत अस्पताल में ही इलाज कराना होगा। इलाज के दौरान जितना भी खर्च होता है उसका भुगतान चिरंजीवी योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज -

• आधार कार्ड

• जन आधार कार्ड

• बैंक पास बुक

• राशन कार्ड

• एड्रेस प्रूफ

• पासपोर्ट साइज फोटो 

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना क्या है, अनुप्रति योजना कब शुरु हुई, अनुप्रति कोचिंग योजना में आवेदन कैसे करें, अनुप्रति कोचिंग योजना का लाभ कैसे उठाएं

          मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना

नमस्कार दोस्तों, आज इस लेख में हम जानेंगे कि राजस्थान सरकार द्वारा शुरु की गई अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में, अनुप्रति कोचिंग योजना की योग्यता क्या है, आवदेन कैसे करे, किस किस को इसको लाभ मिल सकेगा ऐसे सभी तथ्यों को हम इस लेख में विस्तार से चर्चा करेंगे।जो जो बच्चे गरीब परिवार से आते हैं उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या वह अन्य किसी कारण से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पाते हैं ऐसे बच्चों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है जिससे सभी बच्चों को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर मिल सके।

यदि आप भी अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें, क्योंकि इस लेख में हम मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना क्या है, अनुप्रति कोचिंग योजना के उद्देश्य, अनुप्रति कोचिंग योजना के लाभ, अनुप्रति कोचिंग योजना में आवेदन कैसे करें, अनुप्रति कोचिंग योजना की पात्रता, इत्यादि से संबंधित जानकारी बताने वाले है।

अनुप्रति कोचिंग योजना के उद्देश्य - मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत 5 जून 2021 से हुई थी।मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों के प्रतिभा के अनुसार उनको विभिन्न क्षेत्रों की प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी करवाना है। इस योजना के तहत इस योजना के तहत RAS,NEET,LDC, CONSTABLE,SUB INSPECTOR,REET,RPSC,PATWARI,GRAM SEWAK जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निशुल्क करवाई जाएगी।

अनुप्रति कोचिंग योजना में प्रवेश प्रक्रिया - इस योजना के लिए चना के लिए आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी आवेदन करते हैं जिसके लिए मेरिट लिस्ट के आधार पर उनका चयन किया जाता हैं। मेरिट लिस्ट का प्रकाशन कक्षा 10 व 12 में आए हुए अंकों के आधार पर किया जाता है। आवेदन करते समय आपको अपनी पसंद के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोचिंग संस्थानों की सूची के अनुसार आपको आवेदन करना होता है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में 1 वर्ष में एक बार ही पात्र अभ्यर्थी इस योजना का लाभ ले सकता है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में वर्ष 2022 के बजट के अनुसार 1 साल में 15000 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया जाता था परंतु वर्ष 2023 के बजट में इसको बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया है।

अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए दस्तावेज

• जाति प्रमाण पत्र की प्रति 

• आधारकार्ड की प्रति 

• मूल निवास प्रमाण पत्र

• शिक्षा योग्यता मार्कशीट/प्रमाण पत्र

• आय प्रमाण पत्र

• सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बीपीएल प्रमाण पत्र 

अनुप्रति कोचिंग योजना में आवेदन कैसे करें - इस योजना में आवेदन करना निशुल्क निर्धारित किया गया है। इस योजना में सभी वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। परंतु मेरिट लिस्ट में यह ध्यान रखा जाएगा कि चयनित अभ्यर्थियों में 50% महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा।

• सबसे पहले आपको SSO ID से कर लेना है।

•अब आपको SJMS SMS इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।

• यहां आपको अनुप्रति कोचिंग योजना आवेदन के लिए एक ऑप्शन मिलेगा।

•इसके पश्चात आवेदन फॉर्म खुल जाएगा जहां आपको अपनी जानकारी अपने दस्तावेजों के अनुसार सही ढंग से भरनी है।

• विद्यार्थी अपने दस्तावेज अपलोड करें।

• अंत में आवेदन को सबमिट कर दें।

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अनुप्रति कोचिंग योजना आवेदन के लिए पात्रता - इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, व विशेष योग्यजन श्रेणी के अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय सीमा 800000 से कम हो या उनके माता-पिता राजकीय सेवा में पे मैट्रिक्स का लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हो।

मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की संपूर्ण जानकारी, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना क्या है, राजस्थान सरकार की योजनाएं

             मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 

दोस्तों, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना,राजस्थान में सरकार द्वारा वर्ष 2022 के बजट में घोषित की गई थी। इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस लेख के माध्यम से मिल जाएगी। जिसमें हम संपूर्ण तथ्यों को शामिल करेंगे। इस योजना के लाभ व विशेषताएं क्या है वह हम जानेंगे।

इस योजना की शुरुआत 29 नवंबर 2022 को की गई थी। राजस्थान राज्य के सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना को शुरू करने के लिए सरकार ने 476 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया था। हम तो वर्तमान में इसे बढ़ाकर 1000 करोड रुपए कर दिया गया है।

पहले इसमें बच्चों को मंगलवार शुक्रवार को ही दूध वितरित किया जाता था परंतु अब 1 अप्रैल 2023 से इसे सप्ताह के सभी शैक्षणिक दिन के लिए निर्धारित किया गया है।

✓बाल गोपाल योजना - 

•राजस्थान सरकार द्वारा मिड डे मील योजना के अन्तर्गत जिले के सभी सरकारी स्कूलों मदरसों एवम् विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को पाउडर मिल्क से तैयार दूध  सप्ताह के दो दिन उपलब्ध कराया जाएगा। 2023 के बजट में अब इसे सोमवार से शनिवार तक 6 दिनों के लिए कर दिया गया है।

•मिड डे मील योजना के अन्तर्गत " मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना " को प्रारम्भ करने का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के नामांकन, उपस्थिति में वृद्धि , ड्रॉप आउट को रोकना एवम् पोषण स्तर में वृद्धि व आवश्यक मेक्रो व माइक्रो न्यूट्रिशन उपलब्ध करवाना है।

•इस योजना के अन्तर्गत पाउडर मिल्क का क्रय एवम् आपूर्ति " Rajasthan Co Operative Dairy Federation Limited ( RCDF ) के द्वारा किया जाना है।

✓दूध वितरण 

•प्रत्येक विद्यालय में प्रार्थना सभा के तुरन्त पश्चात नियमानुसार दूध वितरण किया जाएगा।

•पहले यह दूध सप्ताह में 2दिन ( मंगलवार व शुक्रवार)को ही वितरित किया जाता था परंतु 2023 के बजट में इसे बढ़ाकर सोमवार से शनिवार तक वितरित किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

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✓विभिन्न स्तरों पर सहभागियों के लिए उत्तरदायित्व 

•जिला स्तर पर इस योजना के लिए प्रभावी व सुनिश्चित क्रियान्वयन के लिए जिला कलेक्टर उतरदायी होंगे।

•ब्लॉक स्तर पर योजना को प्रभावी व सुनिश्चित क्रियान्वयन के लिए संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इसके लिए उत्तरदाई होंगे।

•ग्राम पंचायत स्तर पर योजना को प्रभावी व सुनिश्चित क्रियान्वयन के लिए पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी इसके लिए उत्तरदाई होंगे।

• विद्यालय स्तर पर योजना को प्रभावी एवं सुनिश्चित क्रियान्वयन के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति उत्तरदाई होगी। छात्रों के नामांकन के अनुसार दूध व बर्तनों की व्यवस्था को सुनिश्चित करेगी।

✓ अन्य महत्वपूर्ण निर्देश 

• मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत छात्रों को दूध उबालकर ही वितरित किया जाएगा।

•यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी काम पूर्ण स्वच्छता के साथ निष्पादित की किए जाएं।

•पाउडर दूध छात्रों को खाने के लिए नहीं दिया जाए।